हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान कैबिनेट में कुछ बदलाव की चर्चा हुई थी, लेकिन अंततः बड़े पैमाने पर कोई परिवर्तन नहीं किया गया। प्रमुख चार मंत्रालयों में कोई बदलाव नहीं हुआ। अमित शाह गृह मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और अश्विनी वैष्णव रेलवे और सूचना प्रसारण मंत्रालय के प्रभारी बने रहे।
अन्य कुछ मंत्रालयों में बदलाव किए गए हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर को विद्युत और नगरीय विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिवराज सिंह चौहान को पंचायत और ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। जे पी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री बने रहेंगे, मनसुख मांडविया खेल और युवा कल्याण और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय की प्रभारी बनी हैं, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री और कुमारस्वामी भारी उद्योग मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है, जी किशन रेड्डी कोयला और खनन मंत्री बने हैं, गिरीराज सिंह वस्त्र मंत्री और लालन सिंह पंचायत राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध मंत्रालय के प्रभारी बने हैं।
नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में राममोहन नायडू, जितनराम मांझी सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। किरेन रिजिजू संसदीय मंत्री बने हैं, पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया टेलीकॉम मंत्रालय के प्रभारी बने हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति और पर्यटन मंत्री बने हैं, अजय टाम्टा और हर्ष मालहोत्रा सड़क परिवहन राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं और हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। सी आर पाटिल जल शक्ति मंत्रालय और भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे।
सोमवार को प्रधानमंत्री के निवास पर इस कैबिनेट पुनर्गठन का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, नई लोकसभा सत्र की शुरुआत 18 जून से हो सकती है और 21 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में भाषण देने की संभावना है। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह नया कैबिनेट आगामी सत्रों में कैसे प्रदर्शन करता है और भारत के विकास में क्या नए कदम उठाता है।
