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लक्षित वर्गों का सम्बल बनी विभिन्न योजनाएं – मनमोहन शर्मा

By Sandhya Kashyap

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सोलन : उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने कहा कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाएं लक्षित वर्गों का सम्बल बनकर उभरी हैं। मनमोहन शर्मा गत सांय यहां ज़िला स्तरीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली व ज़िला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।  

मनमोहन शर्मा ने कहा कि विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को पात्रता अनुसार खाद्यान, खाद्य तेल एवं नमक इत्यादि उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के कार्यान्वयन सहित समय-समय पर निरीक्षण के माध्यम से उपभोक्ताओं के हित संवर्द्धन के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि विभिन्न योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए समयबद्ध कार्य करें और औचक निरीक्षणों के द्वारा उपभोक्ताओं के हित एवं स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

उपायुक्त ने कहा कि सोलन ज़िला में वर्तमान में 324 उचित मूल्य की दुकाने है। उन्होंने कहा कि इन उचित मूल्य की दुकानो के माध्यम से अप्रैल से जून, 2023 तक विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को लगभग 7414 क्विंटल चीनी, लगभग 32,747 क्विंटल चावल, लगभग 49,818 क्विंटल आटा, लगभग 7036 क्विंटल उड़द, चना, मूंग एवं मलका दाल, 5,57,227 लीटर खाद्य तेल तथा लगभग 1968 क्विंटल आयोडाईज्ड नमक वितरित किया गया। उन्होंने कहा कि ज़िला में 324 उचित मूल्य की दुकानो में से 195 दुकाने सहकारी सभाओं द्वारा, 122 व्यक्तिगत, 02 महिला मण्डलों द्वारा तथा 05 ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित की जा रही हैं।

मनमोहन शर्मा ने कहा कि सोलन ज़िला में वर्तमान में 19 गैस एजेन्सियों के पास 2,03,209 घरेलू गैस उपभोक्ता पंजीकृत हैं। सभी उपभोक्ताओं को समयबद्ध गैस आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के लिए निर्धारित योजनाओं के अनुसार कार्य किया जा रहा है।  
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत ज़िला सोलन में अब तक 2,35,880 पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। योजना के तहत इस अवधि में बीपीएल व अन्तोदय कार्ड धारकों को 1823 मीट्रिन टन चावल तथा 2234 मीट्रिक टन आटा और एपीएल कार्ड धारकों को 1137 मीट्रिक टन चावल तथा 2399 मीट्रिक टन आटा वितरित किया गया।  
उपायुक्त ने सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उचित मूल्य की दुकानों का समय-समय पर निरीक्षण करते रहें ताकि उचित मूल्य की दुकानों का कार्य सुचारू रहे।

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