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केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण के बाद ही बनेंगे गिरीपार क्षेत्र के लोगों के एसटी प्रमाण पत्र : हर्षवर्धन चौहान

By Sandhya Kashyap

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नाहन : नाहन में आयोजित पत्रकार वार्ता में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव के दौरान जनता से जो वादे किये गए थे उन्हें चरण पत्र तरीके से पूरा किया जा रहा है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश में ओपीएस लागू कर दी है और अब प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए सेल्फ एंप्लॉयमेंट के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने 10-10 करोड रुपए का बजट का प्रावधान किया है, ताकि युवाओं को स्वरोजगार के लिए सस्ती दरों पर ऋण मिल सके।

उन्होंने कहा कि यह ऋण इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए 50 प्रतिशत अनुदान पर दिया जाएगा और जो युवा इलेक्ट्रिकल वाहन खरीदेंगे उन गाड़ियों को सरकार द्वारा किराए पर लिया जाएगा, जिससे युवाओं को प्रतिमाह 50 से 60 हजार रुपये की आमदनी होगी। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं। 18 विधानसभा क्षेत्र में आवासीय विद्यालयों का काम जोरों पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि एक वर्ष के भीतर हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा करीब 15000 पद स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से अकेले शिक्षा विभाग में 6000, जल शक्ति विभाग में 4500 , वन विभाग में 2100 पद जबकि पुलिस विभाग में करीब 1226 पद स्वीकृत किए गए हैं।  इसके अलावा आयुर्वेद विभाग में 1000 से अधिक योगा इंस्ट्रक्टर के पद स्वीकृत किए गए हैं। 

हाटी मुद्दे को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मामले को लेकर हिमाचल सरकार कोई देरी नहीं कर रही है। इस बारे में केंद्र सरकार से प्रदेश के लॉ डिपार्टमेंट द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया है केंद्र से स्पष्टीकरण आते ही इसे लागू किया जाएगा ताकि इलाके के लोगों को इसका लाभ मिल सके। जैसे ही केंद्र से स्पष्टीकरण आता है उसके उपरांत जिला सिरमौर के गिरिपार के हाटी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को एसटी प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। 

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दो दिसंबर को हाटी समिति के साथ सचिवालय में बैठक आयोजित की गई जिसमें हाटी मुद्दे को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। लेकिन इस दौरान एक व्यक्ति की बात पर हाटी समिति के पदाधिकारी बैठक छोड़कर बाहर निकल गए।

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हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि जैसे ही केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण आता है वैसे ही हाटी  जनजातीय क्षेत्र के लोगों को एसटी प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में एक वर्ष के दौरान करीब 10000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं। हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि उद्योगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि ऊना बल्ग ड्रग पार्क तथा बीबीएन में मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है जिस पर करीब 20000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।  इस अवसर पर रेणुका जी के विधायक विनय कुमार और प्रदेश कांग्रेस सचिव रूपेंद्र ठाकुर भी मौजूद रहे।

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