शिलाई : जिला परिषद अधिकारी व कर्मचारियों की पैन डाउन स्ट्राइक छठे दिन भी जारी है, लेकिन सरकार व प्रशासन अब तक सुध लेने नहीं पहुंचा है, जिसका खामियाजा आम जन को उठाना पड़ रहा है।
जिला परिषद अधिकारी व कर्मचारी संघ कर्मी शिलाई का कहना है सरकार की हर परियोजना को लोगों तक पहुचाने में जिला परिषद कर्मी एक अहम कड़ी है। आपदा के समय में दिन रात सरकार के साथ खड़े रहे हैं, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जिला परिषद कर्मियों ने दूरदराज़ के क्षेत्रों में जाकर जनता तक सुविधाएं पहुचने में कड़ी कठिनाइयों का सामना किया है। जबकि सरकार ने अन्य सभी कर्मचारियों को छुट्टियों पर भेज दिया गया था, बावजूद इसके सरकार अपने कर्मचारी मानने को तैयार नही है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने चुनाव से पहले भाजपा सरकार के विपक्ष की भूमिका निभाते हुए पैन डाउन स्ट्राइक का मंच सांझा करते कर छोटी विसंगति बताया। सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में मांग पूरी करने का वादा किया था, लेकिन सत्ता हासिल करने के दस महीनों बीत जाने पर भी कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है।
रोजाना पंचायत व विकासखंड कार्यालय पहुँच रहे सैकड़ों की संख्या में लोग को बिना काम के ही घर को लौटना पड़ रहा है। विकासात्मक परियोजनाओं के कार्य सहित अनेको प्रमाणपत्र जारी करने की सारी प्रकिया ठप पड़ गई है, जिससे लोगों को अनेकों समस्याओं से जूझना पड़ रहा है।
उन्होंने बताया कि जयराम सरकार ने चुनाव से पूर्व छठे वेतन का लाभ देने की अधिसूचना जारी की थी, जिसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। वर्तमान सरकार ने जल्द कमेटी गठित कर मांग को पूरा करने का केवल आश्वासन ही दिया हैं।
