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जिला परिषद अधिकारियों, कर्मचारियों की पैन डाउन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, शिलाई कांग्रेस मंडल उतरा कर्मचारियों के समर्थन में, सरकार से कर्मचारियों की मांगों को पूर्ण करने की रखी मांग

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जिला परिषद के तहत कार्य कर रहे कर्मचारियों, अधिकारियों को पदोन्नति, करूणामूलक, रिहायशी आवंटन, कर्मचारी आईपी कोड, जैसे लाभ नहीं दिए जा रहे है,

सरकार प्रदेश के लगभग 47 सौ कर्मचारियों का विभाग में विलय नही करती है तब तक सभी कर्मचारी पैन डाउन हड़ताल पर बैठे रहेंगे

शिलाई: प्रदेश में जिला परिषद अधिकारियों व कर्मचारियों की पैन डाउन हड़ताल दूसरे दिन जारी रही। शिलाई इकाई के सभी कर्मचारी व अधिकारी, विकास खण्ड कार्यालय परिसर के अंदर पैन डाउन हड़ताल पर डटे रहे। हड़ताल पर बैठे कमचारियों, अधिकारियों की मांग को लेकर काग्रेस मंडल शिलाई समर्थन में उतरा है तथा कांग्रेस मंडल अध्यक्ष सहित तमाम कार्यकर्ता हड़ताल स्थल पर एकत्रित होकर कमचारियों के समर्थन में सरकार से की जा रही मांगों का समर्थन कर रहे है।

इस दौरान कई सामाजिक समर्थन कर्मचारियों, अधिकारियों के समर्थन में उतरे है। पिछले दो दिनों से हो रही कर्मचारियों, अधिकारियों की पैन डाउन हड़ताल से आम जनता को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। लोगों को परिवार नकल, राशन कार्ड, विभिन्न प्रमाण पत्र सहित विकासात्मक कार्यों को करवाने में समस्याएं आ रही है। प्रदेश के अंदर पंचायतों में चल रहे करोड़ो रुपए के विकासात्मक कार्य थप पड़ गए है।

जिला परिषद अधिकारियों, कर्मचारियों की पैन डाउन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, शिलाई कांग्रेस मंडल उतरा कर्मचारियों के समर्थन में, सरकार से कर्मचारियों की मांगों को पूर्ण करने की रखी मांग

पैन डाउन हड़ताल पर चल रहे अधिकारियों कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभ नहीं दिए जा रहे है। जिला परिषद के तहत कार्य कर रहे कर्मचारियों, अधिकारियों को पदोन्नति, करूणामूलक, रिहायशी आवंटन, कर्मचारी आईपी कोड, जैसे लाभ नहीं दिए जा रहे है। अन्य विभागों के कर्मचारियों को विभिन्न लाभ दिए जा रहे है। लेकिन हमे इन सभी लाभ से वंचित रखा जा रहा है। जिला परिषद कर्मचारियों को छ्टे वेतन आयोग के लाभ से भी वंचित रखा जा रहा है। प्रदेश सरकार यह कहती है कि हम प्रदेश में किसी विभाग के कर्मचारी नहीं है। इसलिए अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों की तर्ज पर यह लाभ नहीं मिल सकते है। अब सभी कर्मचारी पैन डाउन हड़ताल पर बैठे है। और जब तक सरकार प्रदेश के लगभग 47 सौ कर्मचारियों का विभाग में विलय नही करती है तब तक सभी कर्मचारी पैन डाउन हड़ताल पर बैठे रहेंगे।