शिमला: राज्य सरकार की ओर से पांच लाख युवाओं को रोजगार देने की रूपरेखा तय कर ली गई है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है। यह जानकारी श्रम एवं रोजगार मंत्री धनीराम शांडिल ने सदन में जोगिंद्रनगर के भाजपा विधायक प्रकाश राणा के सवाल के लिखित उत्तर के रूप में दी।
धनीराम शांडिल ने जवाब दिया कि प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के नागरिकों को रोजगार विभिन्न माध्यमों से दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में रोजगार विभिन्न विभागों जैसे कि शिक्षा, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, लोक निर्माण, जल शक्ति विभाग आदि की ओर से और श्रम एवं रोजगार विभाग के रोजगार कार्यालय के माध्यम से भी दे रहे हैं। राज्य सरकार के अतिरिक्त रोजगार निजी क्षेत्र के उद्योगों और नियोक्ताओं की ओर से भी उनके स्तर पर दिया जाता है, इसलिए रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए श्रम और रोजगार विभाग ही माध्यम नहीं हैं।
