ऊना, 21 जुलाई : विभागीय अधिकारी प्रदेश सरकार द्वारा जनहित मे चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं को बिना किसी भेदभाव के आमजन तक पहुंचाएं तथा इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें ताकि और अधिक पात्र लोग इन योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त कर सकें। यह निर्देश उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जिला कल्याण समिति ऊना की समीक्षा बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि विकास के साथ-साथ गरीब कल्याण प्रदेश सरकार का प्रमुख एजेंडा है तथा इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना आरंभ की गई है।
उन्होंने जानकारी दी कि महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याणार्थ चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 93 करोड़ 73 लाख 52 हजार 173 रुपए खर्च किए गए हैं। जबकि वित्त वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही के दौरान 27 करोड़ 72 लाख 27 हजार 62 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि ऊना जिला में कुल 62,777 व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है इनमें वृद्धावस्था पेंशन योजना के 40,957, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के 6,237, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग पेंशन योजना के 58, अपंग राहत भत्ता योजना के 5,588, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 2,219, विधवा पेंशन योजना के 7687 तथा कुष्ठ रोगी पुनर्वास योजना के 31 लाभार्थी शामिल हैं।
उपमुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत एक करोड़ 10 लाख रुपए, विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत 3 लाख रुपए, मदर टेरेसा असहाय मात्री संबल योजना के तहत 78 लाख 75 हजार रुपए, महिला स्वयं रोजगार योजना के तहत 1 लाख 25 हजार रुपए , शगुन योजना के तहत एक करोड़ 10 लाख रुपए तथा बेटी है अनमोल योजना के तहत 50 लाख 2 हजार 651 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा वित्त वर्ष 2023-24 निर्माण अनुदान योजना के तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान जिला ऊना में 94 लोगों को गृह निर्माण के लिए 1 लाख 50 हजार रुपए की अनुदान राशि प्रधान की जा रही है।
बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही में प्रदेश सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्राप्त आवेदनों को भी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
