शिमला : प्रदेश सचिवालय में शनिवार को नारी सम्मान योजना को लेकर कैबिनेट उप समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने प्रेस वार्ता की।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी विकास खंड कार्यालयों से डाटा एकत्रित किया गया और पात्र महिलाओं की पहचान की गई। नारी सम्मान योजना के तहत प्रदेश की 10,53,021 महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये दिए जाएंगे।
इससे प्रदेश सरकार पर 1,895 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा। नारी सम्मान योजना का एजेंडा पहले कैबिनेट में लाया जाएगा और उसके बाद बजट सत्र में इसे पास किया जाएगा। धनीराम शांडिल ने कहा कि 31 मार्च से पहले बजट पेश कर दिया जाएगा। अप्रैल में आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन प्राप्त करने और उनकी जांच करने में करीब 45 दिन का समय लगेगा।
जून के पहले सप्ताह तक लाभार्थियों को पैसा दिया जाएगा। यह राशि चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी। बीपीएल परिवार में यदि कोई महिला और दो बेटियां हैं तो ऐसे मामले चिन्हित किए जांएगे। इस पर भी जल्द फैसला लिया जाएगा।
