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Nahan : मिनिस्ट्रियल स्टाफ कर्मियों के सब्र का इम्तिहान ने ले सरकार : उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी संघ सिरमौर 

By Sandhya Kashyap

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Nahan : स्टेट कैडर की अधिसूचना बारे पुनः विचार किया जाए

मिनिस्ट्रियल स्टाफ के स्टेट कैडर उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी संघ जिला सिरमौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब Nahan में की गई।

जिसमे जिला सिरमौर के सुदेश तोमर, महासचिव, उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी महासंघ, हि0प्र0 एवं प्रधान, उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी संघ, सिरमौर, महासचिव विजय पल सिंह, Nahan सिटी यूनिट के प्रधान सुमित कुमार, वरिष्ठ उप-प्रधान श्रीमती कीर्ति अग्रवाल, सलाहकार प्रदीप सिंह, राम लाल शर्मा, ददाहू यूनिट के प्रधान गौरव पाठक, पच्छाद यूनिट के प्रधान नरेश शर्मा, पांवटा साहिब यूनिट के वरिष्ठ उप प्रधान अनिल शर्मा व महासचिव अनिल सैनी, कुब्जा देवी, मेहंदी देवी, शालिनी, मनीषा, निर्मला देवी, समीक्षा देवी, राजेश कुमार, अंकित तोमर,विनोद रावत, दीपक शर्मा, दीपक कुमार, हुसन कश्यप, देवेंद्र राणा, राकेश कुमार, कपिल कुमार, ताहिर, मनदीप, संदीप, रघुबीर,फरीद खान,सानिया राम, महेंद्र सिंह आदि ने भाग लिया। 

Nahan : मिनिस्ट्रियल स्टाफ कर्मियों के सब्र का इम्तिहान ने ले सरकार : उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी संघ सिरमौर 

इस प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से उपायुक्त कार्यालय संघ ने सरकार से अनुरोध किया कि 3.10.2023 को स्टेट कैडर की अधिसूचना बारे पुनः विचार किया जाए। संघ ने निराशा जाहिर की लगभग 10 महीने से वह सरकार से शांतिपूर्वक अनुरोध कर रहे है कि सरकार इस बारे उनसे वार्तालाप करें तथा उनके जो grievance है उनका निराकरण करे। 

संघ ने कहा कि उन्हें स्टेट कैडर से दिक्कत नहीं है परंतु इसके कारण उनके जो प्रमोशन, वरिष्ठता का नुकसान हो रहा है उस बारे उनसे सार्थक बातचीत कर निराकरण करे। संघ ने यह भी अनुरोध किया कि उनकी सीनियोरिटी व वरिष्ठता को पहले की तरह ही रखा जाए ताकि किसी भी कर्मचारी साथी को नुकसान न हो। 

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संघ ने कहा कि उन्होंने कभी भी अपने मांगों को लेकर आंदोलन नही किया है परंतु हमेशा शांतिपूर्वक तरीके से ही अपनी मांगे मनवाने के प्रयास किया है। संघ ने कहा कि अगर उनकी मांगों को लेकर सरकार कोई सार्थक प्रयास नही करती तो उन्हें मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा।

संघ ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा जनहित में लिए गए फैसलों के लिए वो सरकार के साथ खड़े है, साथ ही यह भी अनुरोध किया कि सरकार उन्ही जायज मांगों पर विचार करें। संघ ने यह भी अनुरोध किया कि उनके प्रोमोशनल कोटा में किसी प्रकार की छेड़छाड़ न कि जाए।