वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट में नई Internship योजना की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य 1 करोड़ युवाओं को प्रमुख संगठनों में अवसर प्रदान करना है। अगले पांच वर्षों में कम से कम 500 संगठनों में इंटर्नशिप के माध्यम से बेरोजगारी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इंटर्न्स को प्रति माह ₹5,000 का भत्ता और एक बार ₹6,000 का अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। प्रशिक्षण का खर्च संबंधित संगठन अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड के माध्यम से वहन करेंगे।
यह पहल सरकार की नौ प्रमुख प्राथमिकताओं का हिस्सा है, जिसमें बेरोजगारी को समाप्त करना और युवाओं के लिए नौकरी के अवसर बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा, सरकार ने पहली बार नौकरी पाने वालों के लिए विशेष भत्ते के रूप में ₹2 लाख करोड़ का आवंटन किया है, जिससे दो करोड़ से अधिक युवा लाभान्वित होंगे। युवाओं के कौशल विकास के लिए भी ₹1.48 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, जिससे 20 लाख युवा कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए, सरकार संगठनों के साथ मिलकर जॉब करने वाली महिलाओं के लिए हॉस्टल स्थापित करेगी। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और महिलाएं कार्यस्थल पर सक्रिय रूप से भाग ले सकेंगी। इन पहलों का उद्देश्य बेरोजगारी को कम करना और भारत के युवाओं की कौशल और रोजगार योग्यता को विकसित करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
इस योजना के तहत सरकार युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। इससे न केवल युवा पीढ़ी को रोजगार मिलेगा, बल्कि उनके कौशल में भी सुधार होगा। सरकार का यह कदम एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और युवा शक्ति को सही दिशा में उपयोग किया जा सकेगा।
