शिमला : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला नगर निगम के वार्डों को 41 से 34 करने से जुड़े मामले में सुक्खू सरकार सहित चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। मामले की प्रारंभिक सुनवाई करने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार व चुनाव आयोग से 14 दिन के अंदर जवाब तलब किया है।
उल्लेखनीय है कि पिछली भाजपा सरकार के दौरान शिमला नगर निगम के कुल वार्डों की संख्या 34 से बढ़ाकर 41 कर दी गई थी। कुछ वार्डों का पुनर्सीमांकन भी किया गया था। इस पुनर्सीमांकन को हाईकोर्ट में चुनौती भी दी गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। नई कांग्रेस सरकार के आने पर वार्डों की संख्या फिर से 34 कर दी गई।
याचिकाकर्ताओं ने वार्डों की संख्या घटाने के साथ साथ पिछली सरकार द्वारा किए गए वार्डों के पुनर्सीमांकन को भी गलत ठहराते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है वार्डों की संख्या घटाकर सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 के प्रावधानों और हिमाचल प्रदेश नगर निगम (चुनाव) नियम, 2012 का उल्लंघन किया है।
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार फिर से पुनर्सीमांकन प्रक्रिया को पूरा करवाया जाए। मामले की सुनवाई 28 मार्च को होगी।
