Himachal सेब का अस्तित्व खतरे में
Himachal प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा है कि केंद्र सरकार निरंतर आयात शुल्क में कमी कर Himachal प्रदेश के सेब बाग़बानों को बर्बाद करने पर तुली है। उन्होंने कहा कि आयात शुल्क घटने से विदेश सेब का आयात बढ़ रहा है, जिससे हिमाचली सेब का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है।
Also Read : Himachal कांग्रेस के सह प्रभारी तेजिंदर सिंह बिट्टू ने छोड़ी पार्टी, BJP में हुए शामिल
उन्होंने कहा कि Himachal प्रदेश में सेब की आर्थिक 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है और लाखों परिवार इस कारोबार से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से जुड़े हैं। किसान लगातार आयात शुल्क को 100 फ़ीसदी करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसे लगातार घटा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
Himachal प्रदेश युवा कांग्रेस ने कहा कि सस्ते विदेशी सेब के कारण इस बार कोल्ड स्टोर में सेब रखने वाले बाग़वानों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विदेशी सेब के कारण कोल्ड स्टोर का इस्तेमाल करने वाले बागवानों को 800-1200 रुपए प्रति पेटी का नुकसान हुआ है।
उन्होंने कहा कि अमेरिका, ईरान, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, चिली, ब्राजील जैसे देशों से सेब आयात बढ़ रहा है। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र होने से बिना शुल्क चुकाए अफगानिस्तान के रास्ते ईरानी सेब भारत पहुंच रहा है। ऐसे में कम लागत में ईरानी सेब के भारत पहुंचने से हिमाचली सेब नहीं टिक पा रहा है और अच्छे दाम नहीं मिल पाते। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो इससे हिमाचल की सेब अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाएगी और इस कारोबार से जुड़े लाखों लोग बर्बाद हो जाएँगे।
निगम भंडारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान विदेशी सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने और सभी प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स में 5 प्रतिशत सेब का कंस्ट्रेट मिलाने का वादा किया था। लेकिन, केन्द्र सरकार ने इसके विपरीत विदेशी सेब पर आयात शुल्क घटाया है, जिससे हिमाचल के सेब की मांग कम हो रही है और बागवानों को नुक्सान उठाना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि एक ओर प्रधानमंत्री वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर पर इसे धरातल पर लागू नहीं किया जा रहा है, बल्कि उल्टे विदेशी सेब को प्रमोट कर हिमाचली सेब बाग़बानों की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। भंडारी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 5 लाख से अधिक बागवान सीधे तौर पर सेब बागवानी से जुड़े हुए हैं और प्रदेश में हर साल लगभग 4 करोड़ सेब की पेटियों के उत्पादन से 5 हजार करोड़ रुपए का कारोबार होता है। ऐसे में सेब के आयात शुल्क कम होना हिमाचल प्रदेश के इन पांच लाख परिवारों के हित में नहीं है।
