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Himachal : कर्मचारियों को OPS, महिलाओं का 1500 पेंशन, एक लाख से अधिक निपटाए राजस्व मामले : नेगी

By Sandhya Kashyap

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Himachal सरकार ने लिखा जन कल्याण का नया अध्याय

Himachal सरकार ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि आम आदमी की परेशानियों को समाप्त करने के लिए मात्र 14 माह के कार्यकाल में भरपूर प्रयास किए हैं। जनकल्याण का एक नया अध्याय Himachal प्रदेश के इतिहास में जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं, जिससे भाजपा नेता बौखलाकर षड्यंत्र रच रहे है।

Himachal : कर्मचारियों को OPS, महिलाओं का 1500 पेंशन, एक लाख से अधिक निपटाए राजस्व मामले : नेगी

Himachal सरकार ने 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का बहाल किया, जिससे उनका बुढ़ापा सुरक्षित हुआ है। सेवानिवृत्ति के बाद जिन कर्मचारियों को एनपीएस के तहत 2000 रुपए पेंशन प्राप्त हो रही थी, पुरानी पेंशन बहाल होने के बाद उन्हें 20-30 हजार से ज्यादा पेंशन मिल रही है। 

Himachal सरकार ने महिलाओं के साथ किए गए वादे को निभाते हुए 18 साल से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह सम्मान निधि प्रदान करना शुरू कर दिया है लेकिन भाजपा नेता महिला विरोधी बनकर इस योजना को रुकवाने के लिए ज़ोर लगा रहे हैं।

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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों की परेशानियों से भली-भांति परिचित है, इसलिए राज्य सरकार ने लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया, जिसके तहत 90 हजार के अधिक इंतकाल व सात हजार से अधिक तकसीम के मामले निपटाए गए। पहले किसी भी सरकार ने लंबित राजस्व मामलों को निपटाने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया, लेकिन Himachal सरकार की नीयत और नीति साफ है और हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों की समस्याओं को दूर करना है। 

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जगत सिंह नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू एक आम परिवार से संबंध रखते हैं, इसलिए वह जनता के दर्द और उनकी कठिनाईयों को जानते हैं। इसलिए जिन वर्गों की आवाज़ पिछले 75 वर्षों में कभी नहीं सुनी गई, राज्य सरकार ने उनके कल्याण के लिए भी योजनाएं बनाकर धरातल पर उतारी हैं। अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना शुरू की गई, जिससे आज वह समाज की मुख्यधारा से जुड़ कर सिर उठाकर जीवन जी रहे हैं।

Himachal सरकार के मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 1.15 लाख विधवा एवं एकल नारी के बच्चों की शिक्षा का खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है। इसके साथ ही उन्हें घर निर्मित करने के लिए 1.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी राज्य सरकार प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मात्र योजना नहीं हैं, बल्कि राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है कि राजनीतिक लाभ की परवाह किए बग़ैर वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। 

उन्होंने कहा कि इन्हीं योजनाओं के दम पर कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव तथा विधानसभा की छह सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए मैदान में उतरेगी और बड़ी विजय हासिल करेगी। जन-बल ही वर्तमान राज्य सरकार की ताक़त है और इसी ताक़त से धन-बल हारेगा।