नाहन : गुज्जर कल्याण परिषद सिरमौर के पदाधिकारी राज कुमार पोसवाल, नवीन शर्मा, सुभाष चंद चौधरी, हेमराज, सोमनाथ भाटिया व यशपाल ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में हाल ही में राज्यसभा में पारित हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने के बिल का विरोध जताते हुए केंद्र सरकार सहित भाजपा नेताओं पर जमकर निशाना साधा, साथ ही इस बिल को गुज्जर समुदाय के संवैधानिक अधिकारों का हनन करार दिया।
वहीं इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन को ले जाने की चेतावनी देने के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का भी ऐलान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार व भाजपा नेताओं ने राजनीतिक लाभ लेने के इरादे से पूर्व में आरजीआई द्वारा लगाई गई तमाम आपत्तियों को नजरअंदाज कर इस बिल को लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पारित करवाया। इससे सरकार न केवल गुज्जर समुदाय, बल्कि समस्त देश के आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है।
उन्होंने राष्ट्रपति से भी मांग की है कि इस बिल को मंजूरी न दी जाए और पुनर्विचार के लिए भेजें क्योंकि यह आरक्षण की व्यवस्था को कमजोर करने की साजिश है और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। गुज्जर नेताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अपने अधिकारों को बचाने के लिए वे किसी भी हद तक जाएंगे।
