शिमला : उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल के तीन जिलों शिमला, हमीरपुर और कांगड़ा में पहले चरण में पेट्रोल और डीजल वाहनों के बदले सिर्फ सरकारी इलेक्ट्रिक वाहन ही खरीदे जाएंगे। इसके बाद दूसरे चरण में अन्य जिलों में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जाएंगे।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सभी मंत्रियों को खर्चों में कटौती और आय जुटाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश पर वर्तमान में 75,000 करोड़ का कर्ज है। हिमाचल की वित्तीय स्थिति मजबूत बनानी है। इस संबंध में सभी मंत्रियों ले योजना तैयार करने को कहा है। सरकार शीघ्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति भी लाएगी।
मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शनिवार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एचआरटीसी पहले चरण में 150 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगा। सरकार प्रदेश में प्रदूषण को कम करने का संकल्प लिए है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का फैसला लिया है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन के लिए जमीन तलाशकर हस्तांतरित की जा रही है। सरकार पार्किंगों में भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। उनका कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहन पहले महंगे पड़ते हैं, लेकिन बाद में इनका खर्चा कम रहता है। परिवहन विभाग ने 3 इलेक्ट्रिक वाहन खरीद लिए हैं। शेष 15 वाहन फरवरी और मार्च में मिल जाएंगे। मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकार पंजीकरण शुल्क में छूट सहित कई अन्य प्रोत्साहन देगी।
