CM Sukhu ने की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता
CM Sukhu ने आज यहां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने जिला कांगड़ा के लुथान एवं जिला मंडी के सुंदरनगर में बनाए जा रहे मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सुखाश्रय परिसरों को निश्चित समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए।
CM Sukhu ने 132 करोड़ रुपये से 400 आश्रितों के लिए बनाए जा रहे परिसर के कार्य को 20 जुलाई, 2024 से पूर्व आरम्भ करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस परिसर को डेढ़ वर्ष के भीतर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सुंदरनगर में बनने वाले परिसर का नक्शा व निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। इन परिसरों में अनाथ बच्चों, विधवाओं, एकल नारियों एवं वृद्धजनों को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने इन परिसरों को अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित करने के निर्देश दिए, ताकि सभी आवासियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान की जा सकें।
मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना की समीक्षा करते हुए CM Sukhu ने कहा कि उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे अनाथ बच्चों को होस्टल की सुविधा न मिलने पर प्रदेश सरकार किराए के रूप में 3000 रुपये प्रतिमाह प्रदान करेगी। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को अनाथ बच्चों को करियर काउंसलिंग प्रदान करने और इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा इन बच्चों को व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए कोचिंग सुविधा प्रदान की जाएगी।
CM Sukhu ने कहा कि मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत पात्र विधवाओं एवं एकल नारियों के प्रत्येक बच्चे को 27 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 18 से 27 वर्ष की आयु के सभी पात्र बच्चों को मुफ्त उच्च शिक्षा की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को हिमकेयर योजना के अंतर्गत मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिसकी प्रीमियम राशि प्रदेश सरकार देगी।
CM Sukhu ने विभाग को इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना को सुदृढ़ करने के दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि गर्भवती व स्तनपान करवाने वाली महिलाओं और तीन साल की उम्र तक के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों की प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में खिचड़ी के बजाय ड्राई फ्रूट देने की संभावनाओं को भी तलाशा जाना चाहिए। उन्होंने बच्चों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और अच्छे प्रबंधन के लिए प्री-नर्सरी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को एकीकृत करने पर भी बल दिया।
CM Sukhu ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विधवाओं तथा एकल नारियों को घर निर्माण के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को डेढ़ लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये किया है। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आय सीमा को तीन लाख रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है।
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उन्होंने कहा कि जिला सिरमौर के कोटला बड़ोग में आदर्श राज्य स्तरीय नशा निवारण केंद्र बनाया जाएगा। जिसके लिए निविदा प्रक्रिया 20 जुलाई, 2024 तक पूर्ण की जाएगी। इसके अतिरिक्त जिला सोलन में कंडाघाट क्षेत्र के टिक्करी में लगभग 300 दिव्यांगजनांे को शिक्षा प्रदान करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस निर्मित किया जाएगा। उन्होंने विभाग के डिजिटलीकरण तथा लाभार्थियों को उपयुक्त रूप से सुविधाएं प्रदान करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने पर बल दिया।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने इस अवसर पर बहुमूल्य सुझाव साझा किए।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, सचिव आशीष सिंहमार, निदेशक महिला एवं बाल विकास रूपाली ठाकुर, निदेशक अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण किरण भड़ाना तथा लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियन्ता एन.के.सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
