नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार देर रात मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच उत्तराखंड में लागू की जा रही समान नागरिक संहिता पर चर्चा हुई। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित समिति की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना देसाई भी बैठक में मौजूद थीं।
यूसीसी के ब्योरे पर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। माना जा रहा है उत्तराखंड के लिए तैयार समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट ही राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाली यूसीसी का आधार बनने जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की।
सीएम ने उनसे उत्तराखंड को वाह्य सहायतित योजनाओं में ऋण सीमा की सीलिंग की वजह से हो रहे दस हजार करोड़ रुपये के नुकसान को लेकर बात की। सीएम ने कहा कि राज्य की विशेष भौगोलिक परिस्थिति व सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए वाह्य सहायतित योजनाओं के ऋण पर लागू सीलिंग हटाई जानी चाहिए।
सीएम के अनुसार, उन्होंने सीलिंग के बावजूद उत्तराखंड के प्रोजेक्ट को मंजूरी देने का वादा किया। साथ ही वर्ष 2020 से पूर्व की पांच परियोजनाओं का भी नए सिरे से प्रस्ताव मांगा है।
सीएम ने सौंग बांध परियोजना के लिए 1774 करोड़ रुपये की मदद देने का अनुरोध किया। दून में विद्युत लाइनें अंडरग्राउंड करने और पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट की योजना को भी जल्द मंजूरी देने का अनुरोध किया।
वित्त मंत्री ने राज्य की वाह्य सहायतित योजनाओं को मंजूरी देने का आश्वासन दिया है। वर्ष 2020 से पूर्व की योजनाओं का दोबारा मूल्यांकन कर उपलब्ध कराने को भी कहा है। वित्त मंत्री के आश्वासन पर क्रियान्वयन से राज्य के विकास से जुड़ी प्रमुख योजनाओं को लाभ मिलेगा।
