सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से मामले में जवाब मांगा, राज्य सरकार ने मामला राजनीति से प्रेरित बताया है।
अखण्ड भारत: सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने पश्चिम बंगाल से जुड़े मामलों की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। पहला मामला पश्चिम बंगाल चुनाव संपन्न होने के बाद हुई हिंसा से जुड़ा है तो दूसरा मामला नारद स्टिंग का है। पहले जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने चुनाव बाद बंगाल में हिंसा मामले से खुद को अलग किया और अब नारद स्टिंग मामले से जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने खुद को अलग कर लिया। बतौर जज इन दोनों के करियर की शुरुआत कलकत्ता हाईकोर्ट से हुई थी।
सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने नारद स्टिंग केस की सुनवाई से अपना नाम वापस ले लिया है। उनकी ओर से कहा गया कि वो इस केस की सुनवाई नहीं करना चाहते हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल से जुड़े एक मामले की सुनवाई वाले मामले में जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।
पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद सीबीआई की ओर नारद स्टिंग मामले में सीबीआई ने चार टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसका टीएमसी ने खूब विरोध भी किया वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री ने सीबीआई से अपना पक्ष रखने की अपील की थी जिसे कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। जिसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुप्रीम कोर्ट की जज इंदिरा बनर्जी ने बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले की सुनवाई से 18 जून को खुद को अलग करते हुए कहा कि मैं मामले की सुनवाई नहीं करना चाहती हूं। जस्टिस बनर्जी कोलकाता से हैं। बंगाल हिंसा मामले में पीड़ित परिवार सीबीआई जांच की मांग को लेकर अदालत गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से इस मामले में जवाब मांगा था। जिस पर राज्य सरकार की ओर से यह कहा गया कि मामला राजनीति से प्रेरित है।
