शिमला : प्रदेश के जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने को लेकर विधेयक शुक्रवार को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में पेश किया गया। लोकसभा में यह बिल पारित होने के बाद राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से लागू हो जाएगा। यह सभी कार्य मौजूदा शीतकालीन सत्र में पूरे हो जाएंगे।
इस बिल में हिमाचल प्रदेश की जनजाति सूची में संशोधन करके हाटी जनजाति को शामिल करने का प्रावधान किया गया है।
बिल को संविधान संशोधन (जनजाति) आदेश (तृतीय संशोधन) 2022 नाम दिया गया है। संविधान संशोधन विधयेक 1950 में अनुच्छेद 342 के तहत संशोधन करते हुए हिमाचल प्रदेश की जनजाति सूची में 10 के पश्चात 11 नंबर पर जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र की हाटी जनजाति को सम्मलित किया गया है।
बिल में उल्लेख किया गया है कि जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र की अनुसूचित जातियों को छोड़कर को अन्य सभी को हाटी जनजाति में शामिल किया जाता है।
