शिमला : मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का उपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शहरी विकास सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों को औचक निरीक्षण कर कार्रवाई करने को कहा है। जिला उपायुक्तों से सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी अभियान चलाने की अपील की है। सोमवार को सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय विशेष कार्य बल की बैठक हुई।
इस दौरान प्रदेश में चिह्नित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उन्मूलन से संबंधित कार्ययोजना की समीक्षा की गई। प्रबोध सक्सेना ने कहा कि राज्य में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। उन्होंने सभी विभागों से आग्रह किया कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में विशेष अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करें।
उन्होंने कहा कि उपायुक्त संबंधित जिले में इस कार्ययोजना को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विशेष ध्यान दें। डाटा संकलन और निगरानी के साथ जागरूकता पैदा करने और क्षमता निर्माण पर भी बल दिया जाए। सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी व अन्य विभिन्न संगठनों के कार्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित उत्पादों का उपयोग कम कर इसके उन्मूलन के लिए कदम उठाए जाएं। कहा कि जिला, शहरी निकाय तथा ग्राम पंचायत स्तर पर सभी चिह्नित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर रोक संबंधी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए।
प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के विकल्पों को प्रोत्साहित किया जाए। निदेशक पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ललित जैन ने बताया कि वर्ष 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के उपयोग पर संबंधित प्रतिष्ठानों एवं व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान के माध्यम से करीब 13.50 लाख वसूले गए। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
