शिमला : हाटी समिति के तीन लाख लोगों की शीघ्र ही लंबे समय से चल रही जनजातीय अधिकार की मांग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है । देश के गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व्यक्तिगत तौर पर इस मुद्दे की पैरवी कर रहे । यह बात केंद्रीय केंद्रीय हाटी समिति के अध्यक्ष डॉ अमित चंद कमल ने हाटी रिसर्च विंग की ओर से आयोजित संगोष्ठी में कही ।
उन्होंने कहा कि इसमें सभी लोगों का फायदा होगा और क्षेत्र का फिर से उत्थान होगा । भारत सरकार के कैबिनेट में मामला जाने वाला है और शीघ्र ही लोगो को उनका हक मिलेगा । वही सिरमौर हाटी विकास मंच के अध्यक्ष प्रदीप सिंह सिंगटा ने कहा कि कुछ लोग हाटी मुद्दे पर दुष्प्रचार फैला रहे है जबकि ऐसी ताकतों के मंसूबे कभी भी सफल नहीं होगे । पहले भी हमने ऐसी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया है और आगे भी इस प्रकार की ताकते तीन लाख लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती । लोगों को शीघ्र ही उनका हक मिलेगा इसमें किसी भी जाति पंथ धर्म का कोई भी नुकसान नहीं होगा ।
रिसर्च विंग के मुख्य सलाहकार आत्मा राम भिल्टा ने कहां कि जनजातीय घोषित होने से शिक्षा और विकास अधिक होगा । ट्राईबल सब प्लान में केंद्र सरकार से क्षेत्र के लिए बहुत अधिक बजट आएगा और लोगों को रोजगार के अधिक साधन उपलब्ध होंगे । अभी हिमाचल में जिला सिरमौर विकास, शिक्षा रोजगार के मामले में अंतिम पायदान पर है। जनजाति घोषित होने से यहां पर काफी उन्नति होगी इसके लिए सभी लोगों को आगे आना चाहिए ।
इस संगोष्ठी में रिसर्च विंग के संयोजक काकू राम, नितिन, साक्षी तोमर, यशपाल शर्मा ने कहा कि अब केंद्र सरकार को शीघ्र ही इस विषय पर नोटिफिकेशन जारी कर देनी चाहिए ।अब तमाम संवैधानिक रिपोर्ट्स गिरीपार के लोगों के पक्ष में है इसमें किसी भी प्रकार की केंद्र सरकार को देरी नहीं करनी चाहिए । इस मौके पर सपना सूर्या ,प्रियंका ठाकुर, पंकज ठाकुर, कपिल सिंगटा, वीरेंद्र शर्मा, यशपाल, उमेश राणा, राकेश तोमर ,राहुल ठूनदू ,वीरेंद्र पुंडीर ,कपिल कपूर, अंजना शर्मा, अज्जू तोमर, बाबूराम, योगेंद्र सिंह, सुरजीत, रविंदर, दिशांत चौहान आदि ने अपने विचार रखे ।
