हमीरपुर 26 जनवरी : 75वां गणतंत्र दिवस हमीरपुर में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ब्वायज सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीरपुर के मैदान में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा भव्य परेड की सलामी ली। परेड कमांडर एसआई रीतू की अगुवाई में आयोजित परेड में पुलिस, होमगार्ड्स, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड्स, विभिन्न शिक्षण संस्थानों और स्वास्थ्य कर्मियों की प्लाटूनों ने शानदार मार्चपास्ट किया।
इस अवसर पर सभी जिलावासियों को बधाई देते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 26 जनवरी हम सभी देशवासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इस दिन ही हमारा देश विश्वभर में सबसे बड़े लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को नमन करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इन महान देशभक्तों के बलिदान से यह संभव हुआ है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल और समृद्ध हिमाचल बनाने की दिशा में विशेष प्रयास कर रही है। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले एक वर्ष के दौरान हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश परिवहन अपीलीय ट्रिब्यूनल और एचपीपीसीएल का सोलर ऑफिस खोला गया है। बिजली बोर्ड के मुख्य अभियंता कार्यालय को भी मंजूरी दी है।
उन्होंने कहा कि हमीरपुर में करीब 74 कनाल भूमि पर लगभग 55 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक बस अड्डे का निर्माण किया जाएगा, जिसका टैंडर होने वाला है। इस अड्डे के लिए जमीन 20 अक्तूबर 2010 को परिवहन विभाग के नाम हो गई थी, लेकिन इसका काम अधर में लटका हुआ था। भोरंज के सम्मू ताल में भी 3.30 करोड़ रुपये की लागत से बस अड्डे बनाया जाएगा। नादौन में ई-बस डिपो के लिए 122 कनाल भूमि हस्तांतरित कर दी गई है। ई-बस डिपो की पहली फेज में लो-फ्लोर की टाइप-1 25 बसें आएंगी। हमीरपुर में एचआरटीसी वर्कशॉप और बस स्टैंड तथा जाहू में चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिए गए हैं। ई-बस डिपो नादौन में भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर से वृंदावन के लिए आज ही बस सेवा आरंभ की जा रही है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के धार्मिक स्थानों को ट्रांसपोर्ट सर्कट से जोड़ने के तहत दर्शन सेवाएं शुरू करने का फैसला किया है, जिसके लिए अयोध्या, वृंदावन, अमृतसर, डेरा व्यास, हरिद्वार, चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी, खाटूश्याम, नैना देवी और बाबा बालक नाथ सहित सभी मुख्य धार्मिक स्थलों के लिए लगभग 175 बसें चलाई जाएंगी। सरकार इन बसों की ब्रांडिंग करेगी। अयोध्या को 6 और हरिद्वार को 50 बसें चलाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि एक साल में ही निगम के बेड़े में 300 नई बसें शामिल की गई हैं। अगले चार साल में परिवहन निगम के बेड़े में 2 हजार नई ई-बसें शामिल की जाएंगी। परिवहन विभाग अपने राजस्व को 500 करोड़ से बढ़ाकर 800 करोड़ रुपये करने की दिशा में कार्य कर रहा है। एचआरटीसी में ड्राइवरों-कंडक्टरों के 700 पद भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के अपने दूसरे वायदे को पूरा करते हुए प्रदेश सरकार ने 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोज़गार स्टार्टअप योजना शुरू की है। योजना के पहले चरण में ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान किया है। दूसरे चरण में 100, 200 व 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का प्रावधान है। इसमें लाभार्थियों का सिर्फ 10 प्रतिशत खर्च होगा। उन्होंने बताया कि जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 10 हजार पद भरे जाएंगे। 2061 वन मित्रों, 1226 पुलिस कर्मचारियों, 874 पटवारियों और स्वास्थ्य विभाग में 1450 पदों की भर्ती की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जल शक्ति विभाग जिला हमीरपुर में लगभग 1350 करोड़ रुपये के कार्य कर रहा है। इसमें एक हजार करोड़ रुपये की 150 पेयजल योजनाएं शामिल हैं। इनसे जिले में पेयजल की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। जल जीवन मिशन के तहत हमीरपुर में 423 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 66 पेयजल योजनाएं, नाबार्ड से 99 करोड़ रुपये की 33 पेयजल योजनाएं, विशेष सहायता के तहत 309 करोड़ रुपये की 6 पेयजल योजनाएं, बड़सर के लिए विदेशी सहायता के तहत गोविंदसागर झील से 137 करोड़ रुपये की योजना, नादौन, हमीरपुर व सुजानपुर के लिए 82 करोड़ 62 लाख रुपये की 14 पेयजल योजनाएं, अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत 31 करोड़ की 24 पेयजल योजनाओं के कार्य चल रहे हैं।
नादौन क्षेत्र में 156 करोड़ रुपये की लागत से मध्यम सिंचाई योजना का कार्य अंतिम चरण में है। एचपी शिवा परियोजना के तहत भी 40 करोड़ रुपये की सिंचाई योजनाओं पर कार्य चल रहा है।
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कालेज के लिए जोल सप्पड़ में लगभग 380 करोड़ रुपये की लागत से नए कैंपस का निर्माण तेजी से करवाया जा रहा है। जिला हमीरपुर में 5 हैलीपैडों के निर्माण के लिए कुल 12 करोड़ 57 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इनमें से 3 के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। नादौन में पर्यटन विभाग के होटल एवं पर्यटन परिसर के निर्माण के लिए 43 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करके और आपदा प्रभावितों के लिए 4500 करोड़ रुपये का विशेष आपदा राहत पैकेज जारी करके ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। राजस्व क्षेत्र में एक कैंपेन के तहत प्रदेश भर में अब तक रिकॉर्ड 65 हजार से अधिक इंतकाल और 4071 तकसीम के मामलों का निपटारा किया गया है, जो लंबे समय से रुके पड़े थे। इससे आम लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। निचले और ऊपरी क्षेत्रों की दीवार को खत्म करने हुए सरकार ने सेब और नींबू प्रजाति के फलों का समर्थन मूल्य बराबर करने का फैसला किया है।
उपमुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की एक वर्ष की अन्य उपलब्धियों एवं योजनाओं की चर्चा भी की। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों और विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय सेवाएं प्रदान करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने जिला रेडक्रॉस सोसाइटी का रैफल ड्रॉ भी निकाला। समारोह में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
