Jairam Thakur : केंद्र सरकार की योजनाओं के भरोसे ही बढ़ सकती है हिमाचल के विकास की गाड़ी
शिमला : प्रदेश सरकार के बजट अनुमान 2025– 26 पर पत्रकारों से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष Jairam Thakur ने कहा कि यह बजट पूर्णतया निराशा से भरा और विजन से कोसों दूर है। इस बजट में बुनियादी ढांचा के विकास के लिए कोई न कोई धनराशि है और नहीं प्रदेश सरकार कि किसी बड़ी योजना का कोई जिक्र है।
प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब बजट के आकार में पूर्ण बजट के मुकाबले कोई वृद्धि नहीं हुई है। जब भी बजट प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें सरकार द्वारा सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और भविष्य की चुनौतियों पर बात की जाती है लेकिन वर्तमान बजट तथ्यों को छुपाने केंद्र सरकार की योजनाओं का श्रेय लेने के लिए जानी जाएगी।
Jairam Thakur ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी वर्ष के बजट में पुराने वर्ष के बजट के मुकाबले मात्र 71 करोड़ यानी 0.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही आधारभूत ढांचे के विकास के लिए सरकार द्वारा मात्र 24% की ही धनराशि खर्च की जाएगी।
वर्ष 2018- 19 से 2022- 23 तक बजट में प्रति 100 रुपए पर विकास कार्यों पर खर्च क्रमशः 39 रुपए, 39 रुपए, 41.22रुपए, 43.94 रुपए और 38 रुपए रहे हैं। लेकिन वर्तमान सरकार में विकास सहित अन्य कार्यों के लिए मात्र ₹24 रुपए रह गया है।बजट में सरकार के इसी रवैए से ही साफ है कि इस बार भी प्रदेश के विकास को प्राथमिकता नहीं मिली है। सरकार की फ्लेगशिप योजनाओं की बात करें तो वह भी मुख्यमंत्री के बाकी दावों की तरह झूठी है।
Jairam Thakur ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कुल चार योजनाएं अपने और गांधी परिवार के नाम से शुरू की हैं। जिसमें से पहली इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना जिसके तहत सरकार ने मात्र डेढ़ करोड़ रुपए खर्च किए हैं। दूसरी योजना इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना इस योजना के तहत सरकार द्वारा मात्र 21 करोड़ 93 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। अब इस योजना में आयु की सीमा को 18 से बढ़ाकर 21 करने की साजिश की जा रही है।
तीसरी योजना की बात करें तो सरकार की सुखाश्रय योजना है जिसके तहत सरकार द्वारा 11 करोड़ 35 लख रुपए खर्च किए गए हैं। चौथी योजना राजीव गांधी स्टार्टअप योजना है जिसका लाभ देने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव से पहले ही प्रदेश की युवाओं से फॉर्म भी भरवा लिया था के तहत 2 करोड़ 91 लख रुपए खर्च हुए। सभी योजनाओं पर कुल मिलाकर 37 करोड़ 70 लाख रुपए ही खर्च हुए हैं।
सबसे बड़ी बातें है इन योजनाओं को शुरू करने से पहले सरकार द्वारा मदर टेरेसा मातृ संबल योजना बंद की गई, मिशन वात्सल्य से आने वाले केंद्र सरकार की धनराशि को भी डायवर्ट किया गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि सरकार द्वारा इन योजनाओं पर जितना पैसा लाभार्थियों पर खर्च किया है उससे ज्यादा पैसा इन योजनाओं के प्रचार प्रसार में खर्च किया गया है।
नेता प्रतिपक्ष Jairam Thakur ने कहा कि सरकार से भरोसा उठ चुका है। सरकार सिर्फ झूठ बोलना जानती है। इस बार के बजट में भी हर तरीके से गोलमोल करके चीजों को प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। सरकार द्वारा अभी नहीं बताया गया कि पूरे बजट में केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उन्हीं के द्वारा ही बस विकास के कार्य हो पाएंगे।
प्रदेश के विकास के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। सरकार द्वार बहुत सारी घोषणाएं जो पहले बजट में की गई थी वह आज तक ज्यों की त्यों वहीं पड़ी हैं। उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। वर्तमान सरकार द्वारा प्रस्तुत किया है बजट हर प्रकार से निराशाजनक एवं आम आदमी की उम्मीद से कोसों दूर है। इस बजट में न विजन है और नहीं वर्तमान में प्रदेश के विकास के लिए कोई रास्ता। भारतीय जनता पार्टी इस बजट को पूर्णतया विकास विरोधी निराशाजनक बजट मानती है।
नेता प्रतिपक्ष Jairam Thakur के नेतृत्व में किया विरोध प्रदर्शन
भारतीय जनता पार्टी के विधायक डालने नेता प्रतिपक्ष Jairam Thakur के नेतृत्व में विधान परिषद विधानसभा परिसर में प्रदेश में कानून व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शनकिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिस तरीके से गैंगवॉर हो रही है, पहले हिमाचल प्रदेश में ऐसी कोई चीज नहीं हुई थी। भाड़े पर शूटर बुलाकर गोलियां चलवाना यह हिमाचल की परंपरा नहीं है।
सरकार सभी दोषियों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई करें जिससे भविष्य में इस तरीके का काम करने की हिम्मत फिर कोई कभी न कर पाए। के साथ उन्होंने कहा जिस प्रकार से प्रदेश में खालिस्तान झंडा लगाकर लोग घुस रहे हैं और विरोध करने पर स्थानीय लोगों के खिलाफ अराजकता कर रहे हैं वह भी शर्मनाक है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जरूरत है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार मुर्गे पर एफआईआर करवा रही है समोसे पर एफआईआर करवा रही है, सीआईडी से अपने नेताओं और विपक्ष के नेताओं की जासूसी करवा रही है। मुख्यमंत्री को प्रदेश के कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए।
