हिमाचल सरकार : 11 दिसंबर 2022 को हिमाचल के मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण की और हिमाचल की जनता के साथ-साथ युवाओं से भी लाखों को रोजगार देने का वायदा किया। आज 1 साल 2 महीने 2 दिन यानी कुल 427 दिन बीत जाने के बाद HIMACHAL GOVT युवाओं को धोखा देती ही नजर आ रही है। बात करे OPS की तो अपनी चुनावी गारंटी में OPS को प्राथमिकता देने वाली हिमाचल सरकार ने उससे अपनी पहली कैबिनेट में ही मंजूरी दे दी थी।
बात करे HIMACHAL GOVT द्वारा 1 लाख नौकरियों की तो उसमे से अभी सरकार 10 हजार लोगों को भी रोजगार मुहैया नहीं करवा पाई है। अब तक HIMACHAL GOVT की 6 कैबिनेट बैठक हो चुकी है जिसमे 03 मई 2023 की कैबिनेट बैठक में लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 50 पदों तथा जूनियर ड्राफ्ट्समैन के 30 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की। जल शक्ति विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक अभियंता (सिविल) के 15 पदों तथा जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 50 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसी बैठक में सहकारिता विभाग में सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति के 3 रिक्त पदों तथा ज़िला कांगड़ा स्थित राजीव गांधी राजकीय स्नात्तोकतर आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पपरोला में सीधी भर्ती के माध्यम से आयुष विभाग में लैक्चरर के 4 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की।
वही 06 जून 2023 की कैबिनेट में हिमाचल सरकार ने कारागार विभाग में जेल वार्डरों के 69 पद भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने कारागार विभाग के सोलन जिला स्थित नालागढ़ (किशनपुरा) उप-जेल में विभिन्न वर्गों के 20 पदों को भरने का निर्णय भी लिया।
अभी 9 फरवरी 2024 को हुई कैबिनेट बैठक में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं के तहत सीधी भर्ती के माध्यम से 5 पद भरने का निर्णय लिया। यह पद हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे। मंत्रिमण्डल ने राजस्व विभाग में तहसीलदार श्रेणी ‘ए’ के 9 पद और नायब तहसीलदार श्रेणी ‘ए’ के 19 पद भरने का भी निर्णय लिया।
बैठक में योजना विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के 7 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने किन्नौर और लाहौल-स्पिति में सहायक पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण अधिकारी के 4 पद भरने का भी निर्णय लिया गया।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का बार बार बयान जारी होता है कि शिक्षा विभाग में 20 हजार भर्तियां की जानी है परन्तु देखा जाये तो धरातल पर युवा नौकरियों को लेकर सिर्फ परेशान नजर आ रहा है।
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इसका ताजा उदाहरण है JOA (आईटी) अभ्यर्थियों का हिमाचल सरकार के खिलाफ धरना। सचिवालय के बाहर बेरोजगार युवाओं ने हिमाचल सरकार के खिलाफ अपनी जंग शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हिमाचल सरकार पेपर लीक प्रकरण में फंसे पेपरों का रिजल्ट घोषित नहीं कर पाई है। ना ही युवाओं को रोजगार दे पाई है।
JOA (आईटी) अभ्यर्थियों का धरना
कुल मिलाकर युवाओं को 1 लाख रोजगार देने का वायदा करने वाली हिमाचल सरकार 10 हजार युवाओं को भी रोजगार नहीं दे पाई है। जिसके कारण युवाओं के सब्र का बाँध टूटता नजर आ रहा है और वो अब हिमाचल सरकार के खिलाफ आमने सामने वाली लड़ाई में जुट गई है।
