राज्यपाल ने 66 मिनट के अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनवाईं
राज्यपाल ने 66 मिनट के अभिभाषण में सुक्खू सरकार की व्यवस्था परिवर्तन की एक साल की उपलब्धियां गिनवाईं। पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर 1.15 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों को लाभान्वित करना सराहनीय है। प्रदेश की पात्र 2.43 लाख महिलाओं को भी प्रतिमाह 1500 रुपये की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत अनाथ 4121 बच्चों पर 7.65 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। प्रदेशवासियों के साहस और सरकार के मजबूत इरादों से हम सभी ने मानसून सीजन के दौरान आई प्राकृतिक आपदा का सामना किया। आपदा में फंसे 75 हजार सैलानियों को सुरक्षित निकाला है। राज्यपाल ने अभिभाषण के अंत में प्रदेश वासियों को बसंत पंचमी और यूएई में मंदिर का उद्घाटन होने पर बधाई भी दी। राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में बैठकर कुछ देर अध्यक्ष कुलदीप पठानिया और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू सहित अन्य मंत्रियों और विधायकों से बातचीत भी की।
हिमाचल को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य
राज्यपाल में अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का एक वर्ष सफलतापूर्वक पूरा किया है। आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से जूझ रहा है। यह स्पष्ट है कि उन्नीसवीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के साथ जो आर्थिक विकास की अवधारणा विकसित हुई थी उसमें आधारभूत बदलाव की आवश्यकता है। यह परिवर्तन हर सरकार को प्रारंभ करना होगा। मेरी सरकार ने इस दृष्टि से सकारात्मक उठाए हैं और वर्ष 2026 तक हिमाचल को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक नई व्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है जिसके लिए नीतिगत निर्णय लिए गए हैं और चरणबद्ध तरीके से कार्य आरंभ कर दिया गया है।
इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनेंगे, छह ग्रीन कोरिडोर विकसित किए जा रहे
राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को परिवहन के लिए पहली पसंद बनाने के लिए व्यापक स्तर पर काम शुरू किया है। प्रदेश में छह ग्रीन कोरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का व्यापक नेटवर्क स्थापित करने के लिए 106 सार्वजनिक स्थानों को चिन्हित किया गया है।
सौर ऊर्जा को भी दिया जा रहा प्रोत्साहन, स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होंगे
इसी उद्देश्य से सौर ऊर्जा को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज से पहले सौर ऊर्जा का अर्थ था कि कुछ स्थानों पर सोलर स्ट्रीट लाइटें लग जाएं या फिर सोलर लालटेन बांट दी जाए। मेरी सरकार ने इस व्यवस्था को भविष्य की मांग के आधार पर बदला है। प्रदेश में 250 किलोवाट से पांच मेगावाट तक की क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने के लिये आवेदन मंगवाए गए हैं। अभी तक 247 आवेदकों को लगभग 252 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं आवंटित की गई हैं। इनमें से 93 मेगावाट की परियोजनाओं की औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं जिन्हें इस वर्ष के अंत तक स्थापित कर दिया जाएगा। इससे स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होंगे तथा हरित ऊर्जा उत्पादन को एक सफल आर्थिक विकल्प के रूप में अपनाने का रास्ता खुलेगा।
राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 लागू
राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने व उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 लागू की है। इस योजना के तहत परिवहन विभाग ने ई-टैक्सी स्कीम लागू की है। स्कीम के तहत ई-टैक्सी खरीदने पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इन्हीं ई-टैक्सियों को कम से कम चार वर्षों के लिए सरकारी विभागों द्वारा अनुबंध पर भी लिया जाएगा। विभाग को इस योजना में एक हजार 222 बेरोजगार युवाओं के आवेदन प्राप्त हुए हैं।
19 गाव मॉडल ईको विलेज योजना के तहत विकसित होंगे
कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष में अभी तक 197 सोलर पंप स्थापित किए गए हैं। सरकार रूफ टॉप सोलर प्लांट स्थापित करने और उन्हें बिजली की ग्रिड से जोड़ने पर बल दे रही है। पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए विभिन्न संस्थानों को राशि प्रदान की गई है। 19 गावों को मॉडल ईको विलेज योजना के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। राज्य में 112 किलोमीटर सड़कों का निर्माण भी प्लास्टिक कचरे से किया गया है।
मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में 4121 बच्चों को मिलेगा लाभ
प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों तथा विशेष रुप से देखभाल व सुरक्षा वाले बच्चों की व्यापक देखभाल के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरु की। प्रदेश सरकार इन बच्चों के माता-पिता का फर्ज निभाते हुए इनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ जीवन के हर चरण में उनका प्रोत्साहन व समर्थन कर रही है। राज्य के 4121 बच्चों को इस योजना के तहत पात्र घोषित करके उन पर 7 करोड़ 65 लाख 43 हजार रुपये व्यय किए गए हैं।
विशेष राहत पैकेज में राहत राशि 5 से 20 गुणा अधिक
सरकार की ओर से जारी किए गए विशेष राहत पैकेज के तहत राहत राशि, केंद्र सरकार की ओर से जारी मानदंड़ों से 5 से 20 गुणा अधिक है जोकि पूरे देश में अपनी तरह का पहला प्रयास रहा है। विशेष राहत पैकेज के तहत जिनके घर इस आपदा से पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, उन्हें एक लाख 30 हजार से बढ़ाकर 7 लाख रुपये, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे मकान पर 4 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान पर 6 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये तथा अन्य सभी राहत मदों पर भी वृद्धि की गई है। सरकार की ओर से प्रभावित परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। इसके अतिरिक्त आपदा प्रभावित परिवारों को नवंबर से मार्च तक 20 किलो आटा, 15 किलो चावल, 2 लीटर तेल, एक किलो नमक व 2 किलो चीनी प्रतिमाह उपलब्ध करवाई जा रही।
महामारियों से निपटने के लिए मंडी में बनी जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला
विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन बुधवार को राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि पूरे देश में कोविड वायरस ने सदी की सबसे बड़ी सावर्जनिक स्वास्थ्य चुनौती पेश की है। भविष्य में ऐसी महामारियों से निपटने के लिए राज्य में पहली जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय नेरचौक मंडी में स्थापित की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को बीते तीन वर्षों से राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम प्रदर्शन में सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन राज्य के रूप में चुना जा रहा है। मंडी, बिलासपुर और शिमला में तीन विशिष्ट औषधीय पौधों के कॉरिडोर स्थापित किए गए हैं। कहा कि बिजली महादेव मंदिर तक रोपवे बनाया जा रहा है। माता चिंतपूर्णी और बगलामुखी में रोपवे निर्माण हो रहा है। जाखू मंदिर के लिए एस्केलेटर स्थापित कर दिया है। उन्होंने बताया कि एचपी शिवा परियोजना के लिए जुलाई 2023 में एक हजार 292 करोड़ रुपये के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह परियोजना छह हजार हेक्टेयर भूमि पर लागू की जाएगी। प्रदेश के इतिहास में पहली बार दूध खरीद मूल्य में छह रुपये की बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने मनरेगा में दो करोड़ 25 लाख कार्य दिवस अर्जित कर पांच लाख 50 हजार से अधिक परिवारों को रोजगार दिया है। 65 फीसदी रोजगार महिलाओं को दिया गया है। 2061 वन मित्रों की नियुक्ति की प्रक्रिया नवंबर 2023 से शुरू हो चुकी है। 92 नए उद्यमों और 49 स्थापित उद्यमों को परियोजना विस्तार के लिए राज्य सिंगल विंडो में स्वीकृति प्रदान की गई। प्रदेश की 562 किलोमीटर सड़कों को सीमेंट ट्रीटेड बेस तकनीक से बनाने के लिए अनुमोदित किया गया है। शहीद सैनिकों की अनुग्रह अनुदान राशि को बढ़ाया गया है।
जयराम ठाकुर बोले एक साल के कार्यकाल में सरकार के पास बताने के लिए कुछ नहीं, राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के काम निराशाजनक https://rb.gy/t1cc0m
